नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2025 – केंद्र सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। अब PPF खाते में नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में खुद जानकारी दी है और 2 अप्रैल 2025 को सरकार द्वारा जारी की गई राजपत्र अधिसूचना का हवाला भी दिया है।
अब PPF नॉमिनी अपडेट करना होगा फ्री
अब तक PPF खातों में नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जोड़ने या जानकारी अपडेट करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ₹50 शुल्क वसूला जा रहा था। लेकिन 2 अप्रैल 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) के तहत सरकार ने Government Savings Promotion General Rules, 2018 में बदलाव कर इस शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा,
“हमें हाल ही में जानकारी मिली कि वित्तीय संस्थाएं PPF खातों में नॉमिनी डिटेल अपडेट करने के लिए शुल्क ले रही थीं। इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक बदलाव अधिसूचना के माध्यम से किए गए हैं।”
राजपत्र अधिसूचना के जरिए किया गया बदलाव
2 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब नामांकन जोड़ने, रद्द करने या संशोधित करने जैसी सभी प्रक्रियाएं बिना किसी शुल्क के की जा सकेंगी। यह नियम केवल PPF तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी लघु बचत योजनाओं पर लागू होगा जो Government Savings Promotion General Rules के अंतर्गत आती हैं, जैसे NSC, KVP आदि।
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बैंक खातों और लॉकर के लिए मिलेंगे 4 नॉमिनी जोड़ने की अनुमति
वित्त मंत्री ने एक और अहम जानकारी साझा की कि संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब ग्राहक अपने बैंक खातों और लॉकरों के लिए चार व्यक्तियों को नॉमिनी के रूप में नामित कर सकते हैं। पहले यह संख्या सीमित थी, लेकिन अब ग्राहकों को अधिक विकल्प और पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सुविधा मिलेगी।
ग्राहकों को कैसे होगा फायदा?
इस फैसले से देशभर में लाखों PPF खाताधारकों को सीधा लाभ होगा। अब ग्राहकों को नॉमिनी अपडेट करने के लिए बार-बार शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही यह बदलाव डिजिटल और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लागू होगा, जिससे ग्राहक आसानी से अपने खाते को अपडेट कर सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य: पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल व्यवस्था
वित्त मंत्रालय का यह कदम सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें वह देश के आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और शुल्क-मुक्त वित्तीय सेवाएं देने की दिशा में कार्य कर रही है। यह बदलाव न सिर्फ ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएगा बल्कि वित्तीय समावेशन को भी मजबूती देगा।
