DA News: छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार को जुलाई अंत तक की मोहलत दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इस मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।
हालिया DA वृद्धि
हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी, जिससे डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। यह निर्णय 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा।
कर्मचारियों का असंतोष
कर्मचारी संघों का कहना है कि मौजूदा DA वृद्धि उनके जीवन यापन की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि सरकार को इसपर जल्दी फैसला लेना चाहिए, ताकि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहे।
महंगाई भत्ते की गणना
DA की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, जो कि महंगाई दर में बदलाव को दर्शाता है। यह सूचकांक हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और इसके आधार पर DA की दर तय की जाती है। सरकार ने हाल ही में डीए की गणना के लिए आधार वर्ष को बदलकर 2016 कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई दर का बेहतर लाभ मिल सके।
संभावित आंदोलन
यदि सरकार जुलाई अंत तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं करती है, तो इससे सरकारी कामकाज ठप हो सकता है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने संकेत दिया है कि वे हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ेगा और जनता को भी असुविधा हो सकती है।
कर्मचारियों की DA बढ़ाने की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया के बीच चल रही इस रस्साकशी का समाधान समय पर निकलना आवश्यक है। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। आगामी दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है।
