कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसमें न्यूनतम ₹10,000 पेंशन, परिवार के लिए पेंशन, और ग्रेच्युटी से अलग भुगतान का प्रावधान है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) के तहत पेंशनभोगियों ने पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाने की भी बात कही है। वर्तमान में, पेंशन राशि अपर्याप्त है और पेंशनभोगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
देश में पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर नई दिल्ली, विज्ञानभवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमे कई मुद्दों को चर्चा के बाद माना गया तो कई मुद्दों के ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी।
केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए किया महत्त्वपूर्ण सर्कुलर जारी, पेंशनभोगी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करते हुए साइबर अपराधियों से रहे जागरूक और सतर्क। फेस-ऑथेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे भर सकेंगे पेंशनभोगी।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव से अब सेम डे सेटलमेंट (T+0 सेटेलमेंट) की सुविधा होगी, जिससे उनके अंशदान को उसी दिन निवेश किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल! 8th Pay Commission के तहत होगी भारी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर 2.85 तक बढ़ सकता है, जानें आपके वेतन पर क्या होगा असर।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पहल की है। टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी ने कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट 2024-25 में नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव ने 2026 में इसके लागू होने के संकेत दिए। एनपीएस और ओपीएस की बहस जारी है, और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रणाली पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जनवरी 2025 से रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत, श्रम मंत्रालय ने दी नई सुविधा की मंजूरी। अब देशभर में कहीं भी, किसी भी बैंक से पेंशन लेना होगा आसान। जानिए इस नई व्यवस्था से कैसे बदल जाएगी आपकी पेंशन की प्रक्रिया!
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ रहा है।
