कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कलबुर्गी में EPS पेंशनधारकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पेंशन बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया। 31 अगस्त तक समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज होगा और आगामी चुनावों में बीजेपी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई।
केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो 2026 से लागू हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावना है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कर लाभ प्रदान करता है। नई व्यवस्था में धारा 80CCD(2) के तहत कटौती मिलती है, जबकि पुरानी व्यवस्था में धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), और 80CCD(2) के तहत कुल 9.5 लाख रुपये तक की कटौती संभव है।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पांच प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, जो जीवन भर की वार्षिकी और पारिवारिक आय के विकल्प प्रदान करती हैं, कुछ योजनाएं खरीद मूल्य की वापसी के साथ और कुछ बिना वापसी के उपलब्ध हैं।
राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम की नीति पर अनिश्चितता है। विधानसभा में इसकी चर्चा होगी जहां सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। पिछली सरकार ने लाभ दिया था, वर्तमान सरकार ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बताया कि बीजेपी सरकार ने 2005-2017 की अनदेखी के बाद आठ लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते खोले और सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी।
EPFO ने 2024 के लिए 8.25% ब्याज की घोषणा की है, जो जल्द ही खाताधारकों के खातों में जमा होगा। EPFO ने आश्वासन दिया है कि ब्याज की पूरी राशि एक बार में जमा होगी और कोई नुकसान नहीं होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत पेंशन तय करने में देरी के लिए केंद्र सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 14 नवंबर तक विसंगतियों को दूर करने की समय सीमा तय की। अगर समय सीमा तक कार्रवाई नहीं होती है, तो पेंशन में 10% की वृद्धि का आदेश दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है।
