कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पर पेंशन मिलेगी। NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प भी मिलेगा।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह बहाल नहीं कर रही, लेकिन 50% पेंशन गारंटी देने पर विचार कर रही है। वित्त सचिव की समिति इस पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा मिल सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए राहत की घोषणा की। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 किया गया और फैमिली पेंशन पर कर छूट ₹25,000 तक बढ़ाई गई।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 30 साल की उम्र में निवेश शुरू कर 60 साल तक मासिक योगदान से रिटायरमेंट पर 50,000 रुपये मासिक पेंशन और 50 लाख रुपये का फंड संचित किया जा सकता है। NPS में निवेश से टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
देश के सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम लॉन्च की है। जिसके तहत ग्राहक को बुढ़ापे में पैसे मिल सकेंगे और आमदनी पर उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना होगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इस योजना से रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल सेवा करने वालों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिलेगी।
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक सरकारी योजना है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति निवेश कर 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 4.24 करोड़ सदस्य जुड़ चुके हैं।
केंद्र सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल नही की, जिससे नाराज कर्मचारी संगठन आरपार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में बड़े प्रदर्शन और आंदोलन की योजना है, संसद घेराव की भी चेतावनी दी गई है।
