कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली या NPS में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने NPS में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार NPS में OPS के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
बीजेपी ने 2014 में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी BJP का कहना था की 1000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है। लेकिन खुद की सरकार के २ कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की
लोकसभा में सांसद श्री ए. राजा ने EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार को पेंशन बढ़ाने हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौजूदा बीमांकिक स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है।
EPFO ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (FAT) शुरू की है, जिससे वे घर बैठे ही स्मार्टफोन से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई है, जिससे 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ हुआ है।
EPS-95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया, EPS-95 पेंशनर्स की संख्या लगभग 78 लाख है, जिनमें से कई लोग सिर्फ ₹1,000 या उससे कम की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं।
NAC की मांगों पर अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो सरकार के लिए यह मुद्दा एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। पेंशनरों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों को सरकार जल्द ही मान्यता देगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एनपीएस की समीक्षा समिति की रिपोर्ट लंबित है और विभिन्न क्षेत्रों से ओपीएस की मांगें समिति को सौंपी गई हैं।
