कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दिया, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने भी इस अवधि को 13 साल तक कम किया।
EPS 95 पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 जून को, कर्मचारी संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPS 95 पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग पर पेंशनर्स जोर दे रहे हैं। वेतन सीमा बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि की मांग है। मोदी सरकार ने 2014 में पेंशन योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया था। पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी—8वें वेतन आयोग पर 23 अप्रैल को हो सकती है ऐतिहासिक घोषणा। वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। क्या बढ़ेगा न्यूनतम वेतन? कब लागू होंगी सिफारिशें? पूरी जानकारी इस लेख में, पढ़ें और जानें आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है!
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट 2024 में पेश कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में 25-35% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार करेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
प्री-2006 रिटायर पेंशनर्स को 20 साल बाद बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार अब ₹25,000 करोड़ का एरियर भुगतान करेगी, जिससे हर पेंशनर को औसतन ₹14.5-16.5 लाख तक मिलेगा। यह फैसला पेंशन असमानता पर ऐतिहासिक निर्णय है जो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय और मानसिक राहत देगा। इस पर सरकार की क्रियान्वयन प्रक्रिया अब सबसे अहम होगी।
अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में सिर्फ Pension ही सबसे बड़ा लाभ है, तो ये खबर आपके लिए है। जानिए वो 6 गारंटीड फायदे जो हर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं—Gratuity से लेकर CGHS और Unified Pension तक—हर सुविधा आपको और आपके परिवार को देती है जीवनभर की सुरक्षा।
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन ₹12,500 तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
