कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
कर्मचारी NPS से नाराज हैं और OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन जारी है, जबकि सरकार केवल कमेटी बना कर चुप है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह मुद्दा उठा, पर सरकार ने ओपीएस बहाल करने से इनकार कर दिया।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवनयापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए।
EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली या NPS में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने NPS में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार NPS में OPS के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
