कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO बोर्ड की आगामी बैठक में EPS न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार हो सकता है। पेंशनर्स की इस लंबे समय से उठ रही मांग पर 6 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सरकारी फंड की कमी इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
NPS में सुधार के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशनभोगियों को राहत प्रदान कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेवा के दौरान हुई अधिक भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती। जानें सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की पूरी जानकारी।
सांसदों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग संसद में उठाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना, लेकिन सरकार ने फैसले को लागू नहीं किया।
EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, मांगें न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
