कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने पाया कि कई कंपनियां 20 से अधिक कर्मचारियों के बावजूद पीएफ नहीं काट रही हैं। सीबीटी बैठक में इस पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया, जिससे कंपनियों को पीएफ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जल्द ही सुधार की उम्मीद है।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में एनआरआई टियर-1 अकाउंट के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जबकि टियर-2 में अनुमति नहीं है। केवाईसी और जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद 60% राशि निकाली जा सकती है, शेष पेंशन हेतु।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में रक्षा पेंशन बजट को 1.41 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। हालांकि, 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग की मांगें पूरी नहीं हुईं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।
EPFO के नए नियमों के जरिए ऑनलाइन क्लेम सबमिशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके बाद सदस्यों को क्लेम को सबमिट करने में कोई अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
50% DA से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा फायदा होगा। DA में 25% की बढ़ोतरी के साथ, बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता, और दैनिक भत्ता भी 25% बढ़ जाएंगे। जानिए, कैसे होगा कैलकुलेशन और इसका प्रभाव।
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही 3% की वृद्धि मिलने की उम्मीद है, जिससे यह दर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगी। महंगाई इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2024 तक यह वृद्धि तय होगी। सरकार ने DA को शून्य करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
रक्षा मंत्रालय ने “वन रैंक, वन पेंशन” (OROP) योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ होगा। 23 जुलाई को बजट सत्र में या उससे पहले औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। पेंशन 2023 के सेवानिवृत्तों के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 के तहत पेंशन बढ़ोतरी के लिए नया फार्मूला सुझाया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। 30 लाख रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बजट सत्र में या उससे पहले इसकी घोषणा हो सकती है।
2013 में कोशियारी समिति ने 3000 रुपये पेंशन की सिफारिश की थी, पर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी। 10 साल बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी, जिससे महाराष्ट्र में 14 लाख EPS पेंशन धारकों में नाराजगी है, जो न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।
मोदी सरकार ने 2024 के बजट में NPS वात्सल्य योजना पेश की, जो नाबालिगों के लिए है और 18 वर्ष होने पर रेगुलर NPS में बदल सकती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो।
