कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने PRAYAAS Initiative के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने की पहल की है। यह पहल डिजिटल डैशबोर्ड, वेबिनार्स और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और नियोक्ताओं को शिक्षित करके और समय पर क्लेम प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके सफल बनाई जा रही है।
हरियाणा सरकार ने पेंशनधारकों को राहत देते हुए पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में है और पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
भारतीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन, AIDEF ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए नई पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार की समिति की बैठक का बहिष्कार किया। उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS ही सुरक्षित और सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करती है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के SESBF की 84वीं बैठक में 8% लाभांश निर्धारित किया गया। बैठक में एनपीएस में निवेश करने की सलाह दी गई, जिससे कर लाभ और अधिक रिटर्न की संभावना बढ़ेगी। आगामी बैठक में NPS में निवेश का विकल्प अनुमोदित हो सकता है।
इस नई योजना के अनुसार, पेंशनधारकों को 10 विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी मदद प्रदान करने का प्रयास है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आ सके।
उत्तराखंड सरकार ने वन विकास निगम के 1800 कर्मचारियों की 11 साल की वरिष्ठता समाप्त कर दी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इस निर्णय के खिलाफ कर्मचारियों ने 12 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी है।
अब घर बैठे कर्मचारी कर सकते हैं पुराने पीएफ को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर! इस सम्पूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़े।
रेलवे कर्मचारियों की मांग को देखते हुए 19 अप्रैल, 2024 को रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे।
बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों द्वारा पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड न करने के कारण जुलाई के अनुदान पर रोक लगा दी है। डाटा अपलोड करने के बाद ही अनुदान जारी किया जाएगा।
