कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों द्वारा पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड न करने के कारण जुलाई के अनुदान पर रोक लगा दी है। डाटा अपलोड करने के बाद ही अनुदान जारी किया जाएगा।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 के तहत Gratuity Nomination के नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं और नामांकन की सटीकता सुनिश्चित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। DA एरियर के प्रस्ताव और संभावित वेतन वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी अब सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
कर्मचारी NPS से नाराज हैं और OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन जारी है, जबकि सरकार केवल कमेटी बना कर चुप है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह मुद्दा उठा, पर सरकार ने ओपीएस बहाल करने से इनकार कर दिया।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
