पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली को न्यायसंगत नहीं मानते हुए इस पर रोक लगा दी है। यह फैसला पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, खासकर उनके लिए जिनके सेवानिवृत्ति लाभों से बिना किसी पूर्व नोटिस के वसूली की जा रही थी।

विभागों और बैंकों की मनमानी पर रोक

कई मामलों में विभाग और बैंकों द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली की जाती रही है। इस प्रक्रिया से न केवल पेंशनधारकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि यह उनके वित्तीय स्थिरता पर भी असर डालता है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिससे पेंशनभोगियों को एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की गारंटी मिली है।

मामले की पृष्ठभूमि

हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा दिए गए वसूली के आदेश को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता, एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर, ने अपनी ग्रेच्युटी और पेंशन से लगभग 13 लाख रुपये की वसूली के खिलाफ याचिका दायर की थी।

कानूनी आधार और दलीलें

बता दें, इस मामले में याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि बिना पूर्व नोटिस या सुनवाई के वसूली का आदेश संविधान के अनुच्छेद 104 का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रफीक मसीह मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली नहीं की जा सकती।

निष्कर्ष

हाईकोर्ट के फैसले ने न केवल मौजूदा वसूली आदेशों को रद्द किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में कोई भी वसूली आदेश दिए जाने से पहले पेंशनभोगी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। यह फैसला पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और विभागों व बैंकों की मनमानी पर एक ठोस रोक लगाता है।