नई पेंशन स्कीम के खिलाफ कर्मचारी, सरकार को दी ये बड़ी चेतावनी
राजस्थान के कर्मचारी केंद्र की नई पेंशन स्कीम (UPS) के खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे हैं। UPS लागू होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
राजस्थान के कर्मचारी केंद्र की नई पेंशन स्कीम (UPS) के खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे हैं। UPS लागू होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर सरकार, EPFO और राहुल गांधी के समर्थन से महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं की पहल हो रही है।
अब राज्य में पेंशन कम से कम 3 हजार रुपए हो चुकी है। जिसका लाभ करीब 1 लाख कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गलत जानकारी देने पर कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। CRPF के जवानों के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि सत्यापन और पारदर्शिता आवश्यक हैं, और आपराधिक मामलों में बरी होने पर स्वत: नियुक्ति नहीं मिलेगी।
EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का क्या कहना है देखें, वर्तमान में, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सात प्रमुख अपडेट्स में सांसदों से मुलाकात, ज्ञापन प्रस्तुत करना, और आगामी आंदोलन की तैयारियां शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, तुमकुर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, मैसूर, बिल्लोरी, और बीदर में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा।
लीव ट्रैवल कंसेशन सरकारी कर्मचारियों को अपने होमटाउन या फिर भारत में कही भी यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायती यात्रा सुविधा है।
नौकरीपेशा व्यक्तियों को HRA क्लेम के लिए चार महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आवश्यक हैं: वैलिड रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीप्ट, ऑनलाइन भुगतान स्टेटमेंट, और मकान मालिक का PAN कार्ड। ये दस्तावेज़ आयकर लाभ उठाने और आयकर विभाग के नोटिस का सामना करने में मदद करते हैं।
EPFO ने PRAYAAS Initiative के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने की पहल की है। यह पहल डिजिटल डैशबोर्ड, वेबिनार्स और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और नियोक्ताओं को शिक्षित करके और समय पर क्लेम प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके सफल बनाई जा रही है।
हरियाणा सरकार ने पेंशनधारकों को राहत देते हुए पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में है और पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।