कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और व्यापक विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से बहाल किया जाए।
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की कम्युटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह मांग प्रमुखता से उठाई है। हाईकोर्ट ने भी 15 साल रिकवरी पर रोक लगाई है।
भारतीय सेना ने पेंशन नियमों में सुधार की सिफारिश की है ताकि सैनिकों की मौत के बाद उनकी पत्नी और माता-पिता दोनों को आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे परिवार को समान समर्थन प्रदान किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में 6.62 करोड़ खाते खुले, 2023-24 में 1.22 करोड़ नए खाते जोड़े गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 9.1% रिटर्न के साथ किफायती और गारंटीकृत पेंशन योजना बताया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की कि दिवाली के लिए 28 अक्टूबर को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दिया जाएगा। सरकार 3.50 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए House Rent Allowance (HRA) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मार्च 2024 में महंगाई भत्ते (DA) को 3% से
केंद्र सरकार ने NPS के नियमों में नवीनतम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 10% सैलरी कटौती, सस्पेंशन के दौरान योगदान, और प्रोबेशन पर कर्मचारियों के लिए योगदान अनिवार्यता शामिल है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 से लागू होगी।
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से कम्यूटेशन राशि की वसूली को 15 साल से घटाकर 11 साल 6 महीने करने की मांग की है, कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, जिससे पूर्व सैनिकों को वित्तीय राहत मिलेगी।
भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट, लोअर बर्थ आरक्षण, व्हीलचेयर और विशेष स्टेशन सेवाओं जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। ये सुविधाएं उनकी यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
