कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सोचते हैं कि सिर्फ प्राइवेट नौकरी में मिलती है मोटी सैलरी? एक बार सरकारी अफसर की कमाई का ये ब्रेकडाउन देखिए – ₹56,000 से शुरू होकर कैसे बनती है ₹90,000+ की इनकम, वो भी भत्तों और सुविधाओं के साथ। जानिए कैसे एक सरकारी नौकरी अब सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि फायदे का सौदा भी है!
अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं या बनना चाहते हैं, तो NPA आपके करियर का बड़ा फैक्टर बन सकता है। किन्हें मिलता है ये खास भत्ता, कब छिन सकता है और कैसे बदल रही हैं इसकी शर्तें? जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में!
अब घर बैठे कर्मचारी कर सकते हैं पुराने पीएफ को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर! इस सम्पूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़े।
रेलवे कर्मचारियों की मांग को देखते हुए 19 अप्रैल, 2024 को रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे।
बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों द्वारा पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड न करने के कारण जुलाई के अनुदान पर रोक लगा दी है। डाटा अपलोड करने के बाद ही अनुदान जारी किया जाएगा।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 के तहत Gratuity Nomination के नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं और नामांकन की सटीकता सुनिश्चित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
LTC के जरिए सरकारी कर्मचारी हर 2-4 साल में देश के किसी भी कोने की यात्रा बिना जेब ढीली किए कर सकते हैं! इस गाइड में जानें कि कैसे आप भी इस स्कीम का पूरा फायदा उठा सकते हैं, किन राज्यों की यात्रा पर मिलती है खास छूट, और कौन सी बुकिंग एजेंसियां हैं मान्य। आगे पढ़ें और बनाएं अगली ट्रिप का धांसू प्लान!
