कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेवा के दौरान हुई अधिक भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती। जानें सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की पूरी जानकारी।
सांसदों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग संसद में उठाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना, लेकिन सरकार ने फैसले को लागू नहीं किया।
EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, मांगें न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है, जिसे 31 अक्टूबर तक चुना जा सकता है। इस विकल्प के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।
केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और व्यापक विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से बहाल किया जाए।
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की कम्युटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह मांग प्रमुखता से उठाई है। हाईकोर्ट ने भी 15 साल रिकवरी पर रोक लगाई है।
भारतीय सेना ने पेंशन नियमों में सुधार की सिफारिश की है ताकि सैनिकों की मौत के बाद उनकी पत्नी और माता-पिता दोनों को आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे परिवार को समान समर्थन प्रदान किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में 6.62 करोड़ खाते खुले, 2023-24 में 1.22 करोड़ नए खाते जोड़े गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 9.1% रिटर्न के साथ किफायती और गारंटीकृत पेंशन योजना बताया।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए House Rent Allowance (HRA) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मार्च 2024 में महंगाई भत्ते (DA) को 3% से
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
