कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों के कोष पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को अब अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज प्राप्त होगा
राजस्थान के प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी से मुलाकात की, पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि OPS राजस्थान में यथावत जारी रहेगी।
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कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे राज्य के 14-15 लाख कर्मचारियों को 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगियों के लिए आयकर छूट, बीमा कवर वृद्धि, रेलवे किराए में छूट और अधिक ब्याज दर सहित विशेष प्रावधानों की घोषणा होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की कम्युटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका खारिज की, जिससे पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन बहाल करने की अनुमति मिली। यह निर्णय उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने अग्रिम पेंशन ली थी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
मध्यप्रदेश सरकार 15 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में सामान्य इलाज के लिए 5 लाख और गंभीर स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा।
मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने एनपीएस की समीक्षा पर प्रगति की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं।
