केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जल्द मिलेगी सौगात

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार अब डीए (महंगाई भत्ता) में तगड़ा इजाफा करने की तैयारी कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों को लाभ होगा। अगर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी है, तो यह खबर किसी गुड न्यूज़ की तरह साबित होने जा रही है।

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% का इजाफा करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा, सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा करने जा रही है, जिससे हर कर्मचारी के चेहरे पर रौनक दिखेगी। अगर दोनों सौगातें एक साथ दी जाती हैं, तो यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से DA बढ़ोतरी की तारीख पर कुछ नहीं कहा गया है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इससे देश भर के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

पिछली बढ़ोतरी

7 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 50% हो गया था। अब कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग, यानी आठवें वेतन आयोग, को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी सरकार जनवरी 2025 से आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

कर्मचारी संगठनों की मांग

हाल ही में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से आठवें वेतन आयोग का गठन करने और भविष्य की विसंगतियों को कम करने के लिए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है। इस लेटर को आगे की कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया गया है। व्यय मंत्रालय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

सातवां वेतन आयोग

गौरतलब है कि वर्तमान सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। इसके बाद से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी की है। आमतौर पर हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, हालांकि यह कानूनन अनिवार्य नहीं है।

वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की जांच, समीक्षा और सुधार की सिफारिश करता है। पहला वेतन आयोग 1946 में लागू हुआ था।

डीए और डीआर का कैलकुलेशन

DA सरकारी कर्मचारियों को और डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इन दोनों में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। DA और DR की बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई (IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर तय की जाती है। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। 2006 में केंद्र सरकार ने डीए और DR के कैलकुलेशन के फार्मूले को रिवाइज किया था।