कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
NPS vs EPF vs PPF: रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है? जानें तीनों में क्या अंतर है और आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार कौन सा विकल्प सबसे बेहतर हो सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने में असफलता के मुख्य कारण हैं गलत या अधूरी केवाईसी, UAN का आधार से लिंक न होना, गलत बैंक विवरण, और निकासी नियमों का न पालन करना।
Employees’ Linked Insurance (ELI) योजना कर्मचारियों को मृत्यु के बाद उनके परिवार के लिए बीमा सुरक्षा देती है। इसका लाभ लेने के लिए UAN का Aadhaar आधारित OTP के जरिए एक्टिवेशन जरूरी है। EPFO ने एक्टिवेशन की डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इस लेख में हमने UAN एक्टिवेशन की प्रक्रिया और जरूरी जानकारी विस्तार से समझाई है।
केंद्रीय सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को देने से इनकार कर दिया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई है।
EPFO ने EDLI स्कीम में अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब नौकरी के पहले साल में निधन, नौकरी में गैप या योगदान न होने की स्थिति में भी ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिलेगा। साथ ही, EPF निकासी प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और जल्द ही UPI आधारित निकासी प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे फंड ट्रांसफर और भी तेज होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के विवरण को सुधारने के नियमों में बदलाव किए हैं। नई SOP वर्जन 3.0 के तहत, प्रोफाइल में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके।
केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी कोफैमिली पेंशन देने की अनुमति दी है। यह बदलाव तलाक या वैवाहिक कलह की स्थितियों में महिलाओं को राहत देगा
IAS से लेकर SSC तक, सरकारी कर्मचारी हर महीने कितना कमाते हैं? जानिए बेसिक पे, DA, HRA और पे लेवल का पूरा ब्रेकडाउन – जो किसी भी प्राइवेट जॉब से बेहतर साबित कर सकता है!
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
