कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से बेसिक सैलरी का 12% योगदान लेता है, जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम में जमा होता है। बेरोजगारी और अन्य परिस्थितियों में आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति दी जाती है।
भारत सरकार 8वें वेतनमान को 2025 में लागू करने की योजना बना रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिरता में सुधार की उम्मीद है।
राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये और पारिवारिक पेंशन की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।
EPFO हर वित्तीय वर्ष के अंत में EPF अकाउंट्स में ब्याज जमा करता है। मेंबर्स UMANG App, EPFO पोर्टल, मिस्ड कॉल, और SMS के जरिए आसानी से अपने EPF बैलेंस और ब्याज की जानकारी चेक कर सकते हैं।
EPS-95 पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पेंशन की सीमा ₹25,000 तक बढ़ सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि होगी। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा।
EPFO प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड और पेंशन योजनाएं प्रदान करता है। सरकार 8.25% टैक्स-फ्री ब्याज देती है। आपातकालीन निकासी की सुविधा है, और नियमित योगदान से करोड़ों रुपये का फंड जमा किया जा सकता है।
पीएफ कर्मचारी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये करने की अपील की गई है। सरकार से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया, लेकिन उम्मीदें बढ़ी हैं। ईपीएस-95 के तहत भी सुधार की मांग है।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
भारत सरकार ने “वन रैंक वन पेंशन” (OROP) योजना के तहत सैन्य पेंशनों में संशोधन किया है, जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों को समान रैंक और सेवा के आधार पर समान पेंशन लाभ मिलेगा।
EPFO भारत में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल हैं जैसे सामान्य पेंशन, अर्ली पेंशन, अनाथ पेंशन, विधवा पेंशन, और विकलांग पेंशन।
