कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
जुलाई 2024 में EPFO ने 19.94 लाख शुद्ध नए सदस्य जोड़े, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। 18-25 आयु वर्ग और महिला सदस्यता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह रोजगार के अवसरों और जागरूकता में बढ़ोतरी को दर्शाता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन का कंप्यूटेशन एक ऑप्शनल प्रक्रिया है जिसमें बेसिक पेंशन का 40% अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। यह तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। कंप्यूटेशन का लाभ व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
महाराष्ट्र के सांसद छत्रपति साहू महाराज ने लोकसभा में EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग की, पेंशन को महंगाई सूचकांक से जोड़ने और सरकार से पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
EPFO ने पेंशन आवेदन फॉर्म 6-ए पेश किया, जो रिटायरमेंट के दौरान पेंशन का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) निश्चित पेंशन और महंगाई सुरक्षा प्रदान करती थी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योगदान आधारित है, जिसमें पेंशन राशि अंशदान और निवेश पर निर्भर है। कर्मचारी UPS को कम सुरक्षित मानते हैं और OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8% ब्याज दर के साथ निवेश योजना प्रदान करती है, जिसमें न्यूनतम ₹1000 से लेकर अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश किया जा सकता है।
कानपुर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मासिक बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने न्यूनतम पेंशन ₹5000 तक बढ़ाने की चार सूत्रीय मांग उठाई। बैठक में आगामी आंदोलन की तैयारी और 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई गई, जिसमें अधिक संख्या में पेंशन धारकों की भागीदारी की अपील की गई।
बजट 2024 ने NPS में सुधार किया, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर कटौती 10% से बढ़कर 14% हो गई। इससे कर बचत और रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी, विशेषकर नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ के साथ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों की पेंशन में अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब पेंशन अंशदान समय पर जमा होगा, और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन मिलेगी, जिससे 2,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
EPFO द्वारा संचालित EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पेंशन पात्रता के लिए 10 साल की सेवा आवश्यक है, और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग है।
