कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की संभावना है, जिससे DA 53% हो सकता है। मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा, जबकि जून के आंकड़े जुलाई के अंत तक जारी होंगे।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाए गए Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) के माध्यम से नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPF (Employees’
पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि गलत फिक्सेशन के कारण जारी पेंशन की राशि बाद में वापस नहीं ली जा सकती। इस फैसले से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों को 8 महीने से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि नहीं मिली है, जिससे उन्हें हर महीने 4,000 से 9,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठन इस अंतर को पाटने की मांग कर रहे हैं।
7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (डीए) 50% तक बढ़ा दिया गया
पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं, और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है।
नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPFO (Employees Provident Fund Organization) द्वारा EPF प्रदान किया जाता है, जिसके बारे में ऑनलाइन जानने के लिए उन्हें UAN
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक और पोर्टेबल पेंशन योजना है, जिसमें न्यूनतम 1000 रुपये का वार्षिक अंशदान आवश्यक है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है और योगदान नेटबैंकिंग या कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा।
भारतीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नवीनतम अपडेट्स में दिल्ली कैट, रेलवे, एलआईसी, और डिफेंस पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिनसे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
