कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO के तहत EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। इसमें 10 साल का योगदान आवश्यक है और पेंशन की गणना औसत वेतन और सेवा काल के आधार पर होती है।
मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के पेंशन फंड की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की योजना बना रही है, जिससे पेंशन में योगदान बढ़ेगा और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
किसी भी नागरिक द्वारा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए वर्तमान में कुछ वित्तीय बचत की जाती है। जिस से नागरिक अधिक उम्र होने पर भी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ने, समय पर पदोन्नति, सही विवरण दर्ज करने और योग्यता अनुसार तैनाती के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग करते हुए जुलाई अंत तक की मोहलत दी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
EPFO Certificate: यह सर्टिफिकेट EPFO सदस्यों के लिए आवश्यक है। बिना इसके, पेंशन प्राप्ति में देरी हो सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा, जिसे आप EPFO की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ, आपको अपने पहले का और वर्तमान कार्यालय के बारे में विवरण प्रस्तुत करने होंगे।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन पर्याप्त नहीं है और सरकार से तत्काल राहत की आवश्यकता है।
EPS 95 Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रति आक्रोश की लहर एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। इस संगठन से यह
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के समय समायोजित करने का निर्णय लिया। इससे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की संभावना बढ़ी है।
EPF (Employees Provident Fund) नौकरी करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। बिना UAN नंबर के PF बैलेंस चेक करने के
