कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
DOPT की और से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हायर पेंशन, इंक्रीमेंट, एरियर, कम्युटीशन को लेकर महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या-क्या लाभ मिल सकेंगे, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
इस बार यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वेज सीलिंग बढ़ाने का एलान कर सकती हैं, इसे लेकर सरकरी लेवल पर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की तैयार की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो वेज सीलिंग 15000 रूपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी जाएगी, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सूचित किया गया। EPS, 1995 के तहत, वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
EPFO ने 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को अपनाया, जिससे वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से बैंकों और डाकघरों में जाने की जरूरत खत्म हो गई है।
लोकसभा में वित्तमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में इसके लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है, जो वेतन आयोग के गठन की माँग कर रहे थे। कर्मचारी यूनियनों ने इस पर घोर विरोध जताया है।
CGHS ने रेफरल प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वीडियो कॉल से रेफरल की सुविधा शुरू की है और परामर्श, ICU शुल्क, और कमरे के किराए सहित विभिन्न पैकेज दरों में संशोधन किया है। यह सुधार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लाभकारी होगा।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना की लहर उठी है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 1 जुलाई से पारिवारिक पेंशनधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। इसमें तलाकशुदा बेटियों, निःसंतान विधवाओं, अविवाहित बेटियों और लापता कर्मचारियों के परिवारों के लिए पेंशन नियमों में सुधार किया गया। अभियान 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें डिजिटल सेवाएं भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें CGHS कार्ड की सार्वभौमिक मान्यता, तीन महीने की दवाइयों की आपूर्ति और किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल की सुविधा शामिल है, जिससे लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।
दिवाली से पहले सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है, जिसमें कुछ राज्यों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पुराने बिलों की माफी, और स्मार्ट मीटर की सुविधा शामिल है।
