कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में आयकर व्यवस्था के सरलीकरण की घोषणा की। पुरानी व्यवस्था के समाप्त होने पर निर्णय अभी नहीं हुआ है; नई व्यवस्था में स्लैब संशोधन से वेतनभोगियों को लाभ होगा।
अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18 से 40 वर्ष के बीच निवेश स्वीकार करती है, जिससे स्थिर पेंशन सुनिश्चित होती है। PFRDA इसे नियंत्रित करता है।
केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे 1.15 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा और इससे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कम लागत पर सेवानिवृत्ति के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, प्रबंधन PFRDA द्वारा किया जाता है।
भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता के लिए नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके विभाग/कंपनी द्वारा PF प्रदान किया जाता है। यह उनके वेतन का
केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में 3-4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगी। चुनावी रणनीति के तहत इसकी घोषणा सितंबर के अंत में संभावित है।
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और EPS 95 पेंशन योजना पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। पेंशनभोगियों ने पेंशन फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता ‘फ्रीज’ हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
