कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है, जिसे 31 अक्टूबर तक चुना जा सकता है। इस विकल्प के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।
आप सभी जानते होंगे की ईपीएफ सब्सक्राइबर को 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन मिलती है। लेकिन क्या आप यह जानते है की ईपीएफ 7 प्रकार की पेंशन प्रदान करता है। जिसके बारे में हमने इस लेख में बताया है। जानने के लिए इसे अंत तक पढ़े।
EPFO की EDLI योजना असामयिक मौत पर कर्मचारियों के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट देती है। यह योजना 1976 में शुरू हुई थी और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी का नहीं।
नौकरी छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ (Provident Fund) को 60 दिनों के बाद निकाल सकते हैं। यह नियम EPFO (Employee Provident Fund Organization) द्वारा निर्धारित किया गया है, जिससे सुनिश्चित होता है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से Managed कर सकें
ईपीएफओ ने इस वर्ष अपने सदस्यों के लिए बड़ी सुविधाएं प्रदान की हैं। अब सदस्य घर बैठे आसानी से अपनी जानकारी में कोई भी गलती सुधार सकते हैं। ऑटो क्लेम सेटलमेंट सेवा ने सदस्यों को अपने खाते से राशि निकालने में आसानी प्रदान की है। इसके साथ ही, राशि में दोगुनी बढ़ोतरी भी की गई है, जिससे लाभ अब एक लाख रुपये तक हो सकता है
केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और व्यापक विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से बहाल किया जाए।
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की कम्युटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह मांग प्रमुखता से उठाई है। हाईकोर्ट ने भी 15 साल रिकवरी पर रोक लगाई है।
किसी भी प्राइवेट कर्मचारी के लिए EPF एक महत्वपूर्ण निधि होती है। जिस से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का आवेदन वह EPFO द्वारा कर्मचारियों के लिए
भारतीय सेना ने पेंशन नियमों में सुधार की सिफारिश की है ताकि सैनिकों की मौत के बाद उनकी पत्नी और माता-पिता दोनों को आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे परिवार को समान समर्थन प्रदान किया जा सकेगा।
ईपीएफओ ने कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। यह सुविधा पहली बार मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत शुरू की गई थी, और जून 2021 में दूसरे एडवांस की अनुमति दी गई थी। अब इस सुविधा को बंद किया जा रहा है।
