कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेवा के दौरान हुई अधिक भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती। जानें सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की पूरी जानकारी।
सांसदों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग संसद में उठाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना, लेकिन सरकार ने फैसले को लागू नहीं किया।
1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाया, जिससे DA और DR 50% हो गए। EPFO के सर्कुलर के अनुसार, इससे 13 भत्तों में 25% वृद्धि होगी।
2024 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश होगा। इसमें रोजगार, महिला, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS पेंशन पर 50% गारंटी की घोषणा संभावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार बजट पेश करेंगी।
EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, मांगें न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण बचत योजना है जो अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और बच्चों की शादी, जमीन
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है, जो 1952 में स्थापित हुई थी। यह कर बचत, वित्तीय सुरक्षा, और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। नौकरी छोड़ने पर इससे पीएफ निकालने की प्रक्रिया बेहद ही सरल है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है, जिसे 31 अक्टूबर तक चुना जा सकता है। इस विकल्प के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।
आप सभी जानते होंगे की ईपीएफ सब्सक्राइबर को 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन मिलती है। लेकिन क्या आप यह जानते है की ईपीएफ 7 प्रकार की पेंशन प्रदान करता है। जिसके बारे में हमने इस लेख में बताया है। जानने के लिए इसे अंत तक पढ़े।
EPFO की EDLI योजना असामयिक मौत पर कर्मचारियों के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट देती है। यह योजना 1976 में शुरू हुई थी और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी का नहीं।
