कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पुरानी पेंशन योजना (OPS) निश्चित पेंशन और महंगाई सुरक्षा प्रदान करती थी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योगदान आधारित है, जिसमें पेंशन राशि अंशदान और निवेश पर निर्भर है। कर्मचारी UPS को कम सुरक्षित मानते हैं और OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8% ब्याज दर के साथ निवेश योजना प्रदान करती है, जिसमें न्यूनतम ₹1000 से लेकर अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश किया जा सकता है।
कानपुर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मासिक बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने न्यूनतम पेंशन ₹5000 तक बढ़ाने की चार सूत्रीय मांग उठाई। बैठक में आगामी आंदोलन की तैयारी और 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई गई, जिसमें अधिक संख्या में पेंशन धारकों की भागीदारी की अपील की गई।
बजट 2024 ने NPS में सुधार किया, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर कटौती 10% से बढ़कर 14% हो गई। इससे कर बचत और रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी, विशेषकर नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ के साथ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों की पेंशन में अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब पेंशन अंशदान समय पर जमा होगा, और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन मिलेगी, जिससे 2,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
EPFO द्वारा संचालित EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पेंशन पात्रता के लिए 10 साल की सेवा आवश्यक है, और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग है।
केंद्र सरकार ने ECHS लाभार्थियों, सुपर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है, बता दें मौजूदा ECHS के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद दवाएं ECHS पॉलिक्लिनिक (पीसी) से प्राप्त करनी होती है। वहीं अब पेंशनभोगी निम्नलिखित परिस्थितियों में दवाओं की स्व-खरीद कर सकेंगे।
केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि कम्युट पेंशन बहाली का समय 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। यह बदलाव सेवानिवृत्त जीवन को कैसे बदल सकता है, जानिए इस लेख में।
ईपीएफओ पेंशनभोगियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग के बजाय पेंशन योजनाओं में संशोधन की आवश्यकता जताई है। पेंशन राशि में वृद्धि पर्याप्त नहीं, बल्कि पेंशन योजनाओं का पुनर्गठन जरूरी है ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके।
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए CGHS ID को ABHA ID से लिंक करने की अनिवार्यता को किया खत्म। यह निर्णय 25 जून 2024 को लिया गया, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिली। अब यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी, और सभी विभागों को इस नए आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
