8th Pay Commission पर बड़ी खबर! जबरदस्त सैलरी बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ा वेतन
प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए कैसे आपकी सैलरी और पेंशन में हो सकती है बंपर बढ़ोतरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए कैसे आपकी सैलरी और पेंशन में हो सकती है बंपर बढ़ोतरी
2025 में EPFO पेंशन योजना में बड़ा अपडेट! न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और अधिकतम ₹10,050 तक पहुंच सकती है। पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानें – अभी पढ़ें
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर बड़ा ऐलान! कुछ राज्यों ने इसे फिर से लागू किया है, जबकि केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या लाखों सरकारी कर्मचारियों का सपना सच होगा? जानिए पूरी कहानी और संभावनाओं पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट!
क्या आपको पता है कि सिर्फ एक SMS या मिस्ड कॉल से आप अपना PF बैलेंस जान सकते हैं? बिना इंटरनेट, बिना लॉगिन के! जानिए यह आसान ट्रिक, जिससे आपका PF बैलेंस हमेशा आपकी उंगलियों पर रहेगा। कहीं यह तरीका मिस न कर दें
उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी कर दी है! अब 60 नहीं, 65 साल में होंगे रिटायर! जानिए इस फैसले के पीछे की वजह और कैसे यह आपके लिए भी बन सकता है खुशखबरी का कारण
सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन ₹77500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी।
बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही हैं।
EPFO द्वारा नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को उनके PF कटौतियों की जानकारी नियमित रूप से दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा और कर्मचारियों को उनके वित्तीय अधिकारों की बेहतर समझ होगी।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में अब 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आगामी बजट में इसका ऐलान होगा, जिससे अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।