EPS-95 Pension: देशभर में EPS-95 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की ओर से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र के पुणे से पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री मंसुख मांडविया को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की अपील की गई है।
यह चिट्ठी जिला प्रशासन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अधिकारियों के माध्यम से पीएमओ और श्रम मंत्रालय तक पहुंचाया गया है, ताकि पेंशनभोगियों की आवाज सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
पेंशन वृद्धि की सिफारिश
बता दें इस पत्र में कहा गया है कि डॉ. टी.वी. सोमनाथन, वित्त सचिव, भारत सरकार, की सिफारिश के आधार पर 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना (Integrated Pension Scheme) के तहत EPS-95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मंजूरी दी जाए। यह मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब पेंशनभोगियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे तत्काल लागू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
न्यूनतम पेंशन वृद्धि की आवश्यकता
एनएसी (National Action Committee) EPS-95 पेंशनभोगियों के प्रतिनिधि के रूप में, लगातार सरकार से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही है। 8 फरवरी 2022 को डॉ. टी.वी. सोमनाथन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय चर्चा के दौरान दी गई जानकारी की सराहना की गई थी और पेंशन वृद्धि की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले थे। हालांकि, आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे लाखों पेंशनभोगी निराश हैं।
पेंशनभोगियों का कहना है कि न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये मासिक तक बढ़ाने की मांग कई वर्षों से चल रही है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में, अधिकांश पेंशनभोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ है।
श्रम मंत्री से अपील
EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने श्रम मंत्री डॉ. मंसुख मांडविया से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्राथमिकता से हल करें। समिति का कहना है कि पेंशन में 7500 रुपये मासिक के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA) और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाओं की भी आवश्यकता है, ताकि पेंशनभोगियों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने में सहायता मिल सके।
प्रधानमंत्री द्वारा 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा के बाद पेंशनभोगियों में उम्मीद जगी है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। EPS-95 पेंशनभोगियों का कहना है कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीने के लिए न्यूनतम पेंशन में तत्काल वृद्धि की जरूरत है।
निष्कर्ष
EPS-95 पेंशनभोगियों की मांगें सीधे उनके जीवन के सम्मान और गरिमा से जुड़ी हुई हैं। न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाने और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं प्रदान करने से लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी।
