केंद्रीय कर्मचारी इस साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते (डीए) के इंतजार में हैं। कुछ राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए भत्ते की घोषणा कर चुकी हैं, जिसमें राजस्थान सरकार भी शामिल है। राजस्थान सरकार ने छठे वेतन आयोग तक के कर्मचारियों के लिए डीए में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों को डीए वृद्धि का इंतजार
केंद्रीय कर्मचारी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के तहत भत्ते को लेकर विभिन्न प्रकार के कैल्कुलेशन किए जा रहे हैं। मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 46 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे कर्मचारियों का भत्ता 50 प्रतिशत हो गया। अब एक बार फिर 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे यह 54 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। हाल ही में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे छठे वेतन आयोग तक के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस फैसले की जानकारी दी, जिसमें राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 16 प्रतिशत और पेंशनभोगियों के भत्ते में नौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
राजस्थान सरकार के इस फैसले के अनुसार, पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 427 प्रतिशत से बढ़कर 443 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि छठे वेतनमान के तहत यह 230 प्रतिशत से बढ़कर 239 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को राज्य के सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की प्रतीक्षा
दूसरी ओर, केंद्रीय कर्मचारी साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को भी इस संबंध में अच्छी खबर मिलेगी। मार्च महीने में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद भत्ता 50 फीसदी हो गया था। अब, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, एक और 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे यह 54 प्रतिशत हो जाएगा।
