Breaking News: कर्मचारियों के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला, नपेंगे ऐसे कर्मचारी

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

Breaking News: कर्मचारियों के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला, नपेंगे ऐसे कर्मचारी

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों की समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों के समय पर कार्यालय आने और समय पर काम शुरू करने की आदत को बढ़ावा देना है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

यानी अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर समय से आना होगा और कामकाज में लापरवाही नहीं बरत सकेंगे। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए सख्त नियम बनाए हैं।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

सरकार ने दिए सख्त दिशा-निर्देश

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर के अनुसार, सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली के तहत, जो कर्मचारी नियमित रूप से देर से आते हैं या जल्दी घर जाते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

मोबाइल बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन

नई प्रणाली में मोबाइल फोन बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का भी उपयोग किया जाएगा। इस प्रणाली से कर्मचारी अपनी लाइव लोकेशन और जिओ-टैगिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। इससे उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया और अधिक सटीक और पारदर्शी हो जाएगी।

अतीत में भी हुए हैं प्रयास

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह के सख्त नियम लागू किए हैं। 2014 में भी केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय सहित कई विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया था। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के दौरान इस प्रणाली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू किया जा रहा है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

एक ग्राउंड रिपोर्ट में कई कर्मचारियों ने बताया कि वे देर से आने के पीछे विभिन्न कारणों का हवाला देते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या व्यक्तिगत काम। हालाँकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का मानना ​​है कि इन नए नियमों से सरकारी दफ्तरों में कामकाज में सुधार होगा और भ्रष्टाचार कम होगा। साथ ही, इससे सरकारी योजनाओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी।

यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब उन्हें अपनी ड्यूटी पर समय से आना होगा और कामकाज में पूरी लगन से जुटना होगा।

सर्कुलर यहाँ से देखें: Instructions regarding implementation of Aadhar Enable Biome Attendance System (AEBAS) for attendance of all Government employ by various Ministries/Departments/Organizations (MDOS)

Leave a Comment

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें