3% DA Hike का ऐलान हाल ही में त्रिपुरा और सिक्किम सरकारों द्वारा किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। यह बढ़ोतरी न केवल सैलरी में सीधी बढ़ोतरी लाएगी बल्कि बढ़ती महंगाई के दबाव को भी कुछ हद तक कम करने में मदद करेगी। सरकार ने यह निर्णय कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है।
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त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 3% अतिरिक्त DA मिलेगा, जिससे महंगाई भत्ता 30% से बढ़कर 33% हो जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग ₹300 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन इसके ज़रिए कर्मचारियों को राहत पहुंचाना प्राथमिकता मानी जा रही है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग-7th Pay Commission के अंतर्गत आए कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाएगी।
सिक्किम सरकार ने भी दी सौगात
सिक्किम सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2024 से 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद DA 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी साबित होगा, जिनकी मासिक आमदनी महंगाई से प्रभावित हो रही थी। सिक्किम सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जाए और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाए।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी की उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में संभावित 2% से 4% तक की बढ़ोतरी की चर्चा तेज है। यदि 4% की बढ़ोतरी लागू होती है, तो वर्तमान 53% से बढ़कर 57% हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹20,000 है, तो 2% बढ़ोतरी से उसकी सैलरी में ₹400 का इज़ाफा सीधे तौर पर होगा। मार्च 2025 तक इसका ऐलान होने की संभावना है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा।
महंगाई भत्ते की गणना
DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-All India Consumer Price Index (AICPI) पर आधारित होती है, जिसे श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। सरकार जनवरी और जुलाई में दो बार DA में संशोधन करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को महंगाई के उतार-चढ़ाव से समय पर राहत मिल सके। AICPI इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें DA की नई दरें तय करती हैं।
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