कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को अनुचित ठहराया, यह दर्शाता है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के वसूली न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिली है।
PPF निवेशकों के लिए एक उत्तम दीर्घकालिक बचत विकल्प है जो उच्च ब्याज दर, कर लाभ और सुरक्षा प्रदान करता है। 25 वर्षों में, मासिक 12,500 रुपये का निवेश 1 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया में देरी को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इससे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक कुशलता में सुधार होगा।
केंद्र सरकार ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) की घोषणा की है, जिसे अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया है क्योंकि सरकार ने इसकी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की।
मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ शुरू की है, जो शादीशुदा बेटियों के माता-पिता को मासिक 600 रुपये पेंशन देती है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें।
