कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपकी पत्नी के नाम पर अकाउंट खोलकर रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित निवेश है। 60 साल की उम्र में एकमुश्त राशि और नियमित पेंशन मिलती है। यह सरकार द्वारा संचालित सुरक्षित योजना है, जो औसतन 10-12% रिटर्न देती है।
कैबिनेट ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे लाखों पूर्व सैन्यकर्मियों को लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों के खातों में जल्द ही नई दरों पर पेंशन आएगी।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
EPS-95 पेंशनर्स ने 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन कर न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की मांग की। वर्तमान पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनर्स ने श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा और आश्वासन के बावजूद कोई घोषणा नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए CGHS स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है, जिसमें सेवा के दौरान CGHS कार्ड न होने पर भी सुविधाएं मिलेंगी। यह सुविधाएं लागत-आधारित होंगी और सभी CGHS कवर्ड शहरों में उपलब्ध होंगी।
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
