कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने काफी प्रगति की है लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 5% अतिरिक्त पेंशन, वेतन विसंगति सुधार, 1 जुलाई इंक्रीमेंट, बढ़ी पेंशन दर, ग्रेच्युटी वृद्धि, और ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं की घोषणा की है। ये कदम उनके आर्थिक हितों को सुरक्षित करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पहली किश्त जारी हो चुकी है और आवेदन की तारीख से ही पेंशन खातों में जमा होगी।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा, न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। 25 साल सेवा करने वाले को 100 प्रतिशत पेंशन मिलेगी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे नियोक्ता का पूरा अंशदान EPS में जमा होकर नियमित सरकारी पेंशन प्रदान की जा सके। इससे लाखों कर्मचारियों का जीवन सुधरेगा और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) के तहत पेंशनभोगियों ने पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाने की भी बात कही है। वर्तमान में, पेंशन राशि अपर्याप्त है और पेंशनभोगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा 18 माह का डीए रोकने के बाद, सरकारी कर्मचारी 19 जुलाई को लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, और केंद्र सरकार में खाली पदों को भरना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के बावजूद सरकार डीए एरियर देने से मुकर गई है।
देश में पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर नई दिल्ली, विज्ञानभवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमे कई मुद्दों को चर्चा के बाद माना गया तो कई मुद्दों के ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी।
