कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को अपनाया, जिससे वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से बैंकों और डाकघरों में जाने की जरूरत खत्म हो गई है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 1 जुलाई से पारिवारिक पेंशनधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। इसमें तलाकशुदा बेटियों, निःसंतान विधवाओं, अविवाहित बेटियों और लापता कर्मचारियों के परिवारों के लिए पेंशन नियमों में सुधार किया गया। अभियान 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें डिजिटल सेवाएं भी शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। सिक्किम में अब महंगाई भत्ता 46% हो गया है। इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है, जो मई-जुलाई 2024 के लिए 15.97% होगी।
किसी भी कर्मचारी को भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए PPO नंबर या Pension Payment Order होना बेहद जरूरी है. यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों की पेंशन वितरण में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अब, सभी पेंशनभोगियों को महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन का कंप्यूटेशन एक ऑप्शनल प्रक्रिया है जिसमें बेसिक पेंशन का 40% अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। यह तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। कंप्यूटेशन का लाभ व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
बजट 2024 ने NPS में सुधार किया, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर कटौती 10% से बढ़कर 14% हो गई। इससे कर बचत और रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी, विशेषकर नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ के साथ।
EPFO द्वारा संचालित EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पेंशन पात्रता के लिए 10 साल की सेवा आवश्यक है, और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग है।
केंद्र सरकार ने ECHS लाभार्थियों, सुपर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है, बता दें मौजूदा ECHS के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद दवाएं ECHS पॉलिक्लिनिक (पीसी) से प्राप्त करनी होती है। वहीं अब पेंशनभोगी निम्नलिखित परिस्थितियों में दवाओं की स्व-खरीद कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) योजना के अपर्याप्त क्रियान्वयन पर कड़ी फटकार लगाई है, जिससे पूर्व सैनिकों के सम्मान और अधिकारों के साथ समझौता हो रहा है।
