कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे 15 वर्षों के लिए खोला जाता है और इसे आगे 5-5 साल के लिए विस्तारित किया जा सकता है, जो टैक्स फ्री पेंशन देने में सहायक होता है।
इस बार यूनियन बजट में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी की सीमा को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की और से प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है ,यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे वेज सीलिंग की लिमिट बढ़ेगी और इससे कर्मचारियों का पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, 10 हजार बैकलॉग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।
केंद्र सरकार ने फॉर्म 6ए पेश किया, जिससे पेंशन आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी। यह फॉर्म विभिन्न 9 फॉर्मों की जगह लेगा, और पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाएगा।
पेंशनभोगी सोशल मीडिया पर ईपीएफओ और सरकार की पेंशन नीतियों से निराशा व्यक्त कर रहे हैं। जहां उन्होंने वित्तीय उपेक्षा और सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डाला, जिससे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ने, समय पर पदोन्नति, सही विवरण दर्ज करने और योग्यता अनुसार तैनाती के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग करते हुए जुलाई अंत तक की मोहलत दी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
53 साल के संघर्ष के बाद, एक सैनिक की विधवा को न्याय मिला, जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने उनके पति के लिए पेंशन मंजूर की। सैनिक को 1965 में बोर्ड आउट कर दिया गया था, और 2019 में उनकी विधवा ने पेंशन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया।
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके कारण, वे बराबरी की मांग कर रहे हैं और सरकार से नाराज हैं।
31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है।
