कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। कर्मचारी संगठन आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रहे हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक विस्तार के अनुसार वेतन संशोधित हो सके।
EPS पेंशनभोगियों के लिए नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत पेंशन समय पर न मिलने पर मुआवजा मिलेगा। EPFO ने निर्देश दिया है कि पेंशन हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में जमा होनी चाहिए। देरी पर बैंकों को 8% ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने CAPF कर्मियों के पेंशन विवाद में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिससे OPS और NPS के बीच चल रहे मामले की आगे सुनवाई होगी।
अटल पेंशन योजना (APY) ने 10 वर्षों में 7 करोड़ नामांकन पार किए, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष में 56 लाख नामांकन शामिल हैं। यह योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है।
पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज हैं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है, जबकि अन्य समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए धन संचय और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना 18-70 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कम लागत, लचीलापन और ऑनलाइन सुविधा प्रमुख हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अर्धसैनिक बलों (CAPF) पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने भारत संघ को अपील करने की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम स्थगन की पुष्टि की है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
