कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के पहले वेतन का प्रावधान किया और EPFO में नियोक्ताओं को हर महीने तीन हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की। जिसमे युवाओं के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट और महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
2 जुलाई 2024 तक, छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स का पेंशन भुगतान रुका हुआ है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। पेंशनर्स को जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई है।
अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18 से 40 वर्ष के बीच निवेश स्वीकार करती है, जिससे स्थिर पेंशन सुनिश्चित होती है। PFRDA इसे नियंत्रित करता है।
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कम लागत पर सेवानिवृत्ति के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, प्रबंधन PFRDA द्वारा किया जाता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और EPS 95 पेंशन योजना पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। पेंशनभोगियों ने पेंशन फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
नई दिल्ली में आयोजित DOPT की बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों के हेल्थ चेकअप, FMA में वृद्धि, और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार होगा।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार अविवाहित, विधवा, और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय ले रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। यह कदम राज्य के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आश्रित बेटियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें बजट से पहले और बाद में निराशा में बदल गईं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इसे बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ।
