कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो 18-70 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए है। नियमित निवेश से रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन सुनिश्चित होती है, जिसमें इक्विटी निवेश से 8-12% सालाना रिटर्न मिल सकता है।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
सुप्रीम कोर्ट ने CAPF कर्मियों के पेंशन विवाद में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिससे OPS और NPS के बीच चल रहे मामले की आगे सुनवाई होगी।
केंद्र सरकार ने NPS से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। हालांकि, NPS कर्मचारी संघ ने पात्र कर्मचारियों को लाभ देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो EPFO की EPS योजना आपके लिए है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन ₹7500 और न्यूनतम ₹1000 प्रति महीना है।
शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं।
बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यह कदम NPS को अधिक लोकप्रिय बनाएगा और रिटायरमेंट फंड में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
मोदी सरकार ने 2024 के बजट में NPS वात्सल्य योजना पेश की, जो नाबालिगों के लिए है और 18 वर्ष होने पर रेगुलर NPS में बदल सकती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो।
बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही हैं।
