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क्या आप जानते हैं कि EPS 95 पेंशन में बदलाव के लिए सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलता? जानें वो आसान और प्रभावी तरीका जिससे आपकी मांग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालय तक पहुंचे। एक क्लिक में समझें कैसे अपनी पेंशन सुधार की गुहार को सही चैनल के जरिए सब तक पहुँचाया जाए और बदलाव की राह आसान बने।
जानिए EPS-95 के तहत कैसे तय होती है आपकी मासिक पेंशन, कौन से कारक करते हैं इसे प्रभावित और क्यों ‘उच्च पेंशन विकल्प’ बन सकता है रिटायरमेंट में आपके लिए गेमचेंजर!
अगर आपने अपनी कंपनी में 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो जानिए EPFO की EPS योजना के तहत आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी पात्रता क्या है और कैसे कर सकते हैं क्लेम। पढ़ें पूरी जानकारी और जानें आपके रिटायरमेंट के लिए कितनी होगी आर्थिक सुरक्षा।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
EPS 95 पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग पर पेंशनर्स जोर दे रहे हैं। वेतन सीमा बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि की मांग है। मोदी सरकार ने 2014 में पेंशन योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया था। पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।
सरकार की नई UPS पेंशन योजना में जो वादे किए गए थे, क्या वो सच में पूरे होंगे? या कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप लेकर रह जाएंगे? जानिए योजना के हर पहलू की सच्चाई, शर्तें और एकमुश्त राशि का पूरा गणित, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है!
EPFO ने 2024 के लिए 8.25% ब्याज की घोषणा की है, जो जल्द ही खाताधारकों के खातों में जमा होगा। EPFO ने आश्वासन दिया है कि ब्याज की पूरी राशि एक बार में जमा होगी और कोई नुकसान नहीं होगा।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
EPFO से जुड़ी EPS 95 Pension Scheme में पात्रता, पेंशन कैलकुलेशन और आवेदन प्रक्रिया को जानकर आप अपना बुढ़ापा बना सकते हैं सुरक्षित और तनावमुक्त—जानिए कैसे इस एक योजना से मिलेगा आपको आजीवन लाभ।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
