कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्या आप भी EPS 95 से जुड़ी राशि को लेकर उलझन में हैं? जानिए क्या आप पूरी रकम निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ मासिक पेंशन मिलेगी! इस लेख में हम आपको बताएंगे हर जरूरी नियम, प्रक्रिया और स्थिति, जिससे आप अपना पैसा सही समय पर और सही तरीके से प्राप्त कर सकें।
EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का क्या कहना है देखें, वर्तमान में, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
देश के करोड़ों पेंशनर्स आज भी दो वक्त की रोटी, ज़रूरी दवाओं और इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई की मार और सरकारी अनदेखी ने उन्हें बेबस बना दिया है। क्या उनका जीवन अब बोझ बन चुका है? जानिए क्यों ये बुजुर्ग अपने हक के लिए सरकार से नाराज़ हैं और आंदोलन पर उतरे हैं।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो इस बदलाव से आपको मिल सकती है ₹8,500 तक की पेंशन। जानें कैसे यह कदम आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है!
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पेंशन की मामूली राशि पर चिंता जताने से EPS 95 पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ीं। पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है।
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
