कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने EPS-95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS 95 पेंशन विवाद जारी है। पेंशनर्स ने सरकार को चार सुझाव दिए हैं: पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन, और EPS फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशनर्स की चिंताएं बनी हुई हैं, EPFO ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताते हुए न्यूनतम पेंशन में भी समस्याएं होने की बात कही।
EPS 95 हायर पेंशन से जुड़े मामलों में देरी के कारण पेंशनभोगी अब जमा राशि पर ब्याज का दावा कर सकते हैं। अगर EPFO द्वारा 20 दिनों में निपटारा नहीं होता, तो 12% दंडात्मक ब्याज लागू हो सकता है।
EPFO के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को ₹7500 करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी अभियान शुरू किया है। इस मुहिम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ाई जाए।
भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।
EPS 95 पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनके और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद, पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स की बेचैनी जारी है। सोशल मीडिया पर वे नई-नई चिंताएं और तथ्य साझा कर रहे हैं, सरकार और ट्रेड यूनियनों के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, और समाधान की मांग कर रहे हैं।
