EPS 95 Pension

EPFO पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर: न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की तैयारी में सरकार

EPFO पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर: न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की तैयारी में सरकार

EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

EPS-95 Pensioners के लिए आई पॉजिटिव खबर, न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफ़ा

EPS-95 Pensioners के लिए आई पॉजिटिव खबर, न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफ़ा

EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।

मिनिमम पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर: देशव्यापी हड़ताल का फैसला, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

मिनिमम पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर: देशव्यापी हड़ताल का फैसला, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।

EPS-95 Pensioners के लिए आई पॉजिटिव खबर, न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफ़ा

EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

EPS Update: सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया नियम

EPS Update: सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया नियम

सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।

7500 रुपये हो जाएगी पेंशन, कर्मचारियों के संगठन की मांग पर केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात में क्या निकला नतीजा?

7500 रुपये हो जाएगी पेंशन, कर्मचारियों के संगठन की मांग पर केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात में क्या निकला नतीजा?

EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।

बीजेपी का EPS 95 पेंशन योजना पर बयान: 1000 रु. अपर्याप्त, मजदूर विरोधी सरकार

बीजेपी का EPS 95 पेंशन योजना पर बयान: 1000 रु. अपर्याप्त,मजदूर विरोधी सरकार, 2014 में की गई मांग आज भी प्रासंगिक

बीजेपी ने 2014 में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी BJP का कहना था की 1000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है। लेकिन खुद की सरकार के २ कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की

EPS-95: 78 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी! न्यूनतम पेंशन 7,500 रूपये + DA, जाने क्या है मोदी सरकार का बड़ा कदम

EPS-95: 78 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी! न्यूनतम पेंशन 7,500 रूपये + DA, जाने क्या है मोदी सरकार का बड़ा कदम

ईपीएस-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 1,450 रुपये मिलते हैं। श्रम मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशनधारकों में उम्मीद जगी है।

लोकसभा में उठा EPS-95 पेंशन का मुद्दा, सरकार ने कहा 7500 पेंशन + महंगाई भत्ता देने का सवाल नहीं उठता

लोकसभा में उठा EPS-95 पेंशन का मुद्दा, सरकार ने कहा 7500 पेंशन + महंगाई भत्ता देने का सवाल नहीं उठता

लोकसभा में सांसद श्री ए. राजा ने EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार को पेंशन बढ़ाने हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौजूदा बीमांकिक स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है।

EPS 95 Higher Pension: दिल्ली हाईकोर्ट से उच्च पेंशन याचिका पर बड़ी खबर

EPS 95 Higher Pension: दिल्ली हाईकोर्ट से उच्च पेंशन याचिका पर बड़ी खबर

दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। EPFO ने दो याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है।

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