कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार द्वारा UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी देने के बाद, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च की, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी पेंशन वृद्धि की मांग की। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मासिक पेंशन 9,000 रुपये करने की मांग की।
EPS 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान शामिल होता है। 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारी पेंशन के पात्र होते हैं। पेंशन की निकासी 58 वर्ष से पहले करने पर कटौती होती है।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में प्रस्तावित बदलाव से पेंशन की गणना अंतिम सैलरी के आधार पर की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि संभव है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा।
EPFO के तहत EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। इसमें 10 साल का योगदान आवश्यक है और पेंशन की गणना औसत वेतन और सेवा काल के आधार पर होती है।
ईपीएफओ द्वारा पेंशन और भविष्य निधि अंशदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।
EPFO द्वारा संचालित EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पेंशन पात्रता के लिए 10 साल की सेवा आवश्यक है, और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) के तहत पेंशनभोगियों ने पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाने की भी बात कही है। वर्तमान में, पेंशन राशि अपर्याप्त है और पेंशनभोगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
