कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS पेंशनभोगियों के लिए नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत पेंशन समय पर न मिलने पर मुआवजा मिलेगा। EPFO ने निर्देश दिया है कि पेंशन हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में जमा होनी चाहिए। देरी पर बैंकों को 8% ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।
18,000 रुपये की बेसिक सैलरी से EPFO के माध्यम से 1 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड संभव है, बशर्ते आप नियमित योगदान करें, ब्याज की कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं और धैर्यपूर्वक लंबे समय तक निवेश बनाए रखें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 13 अगस्त, 2024 को दोपहर 12 बजे “ईपीएफ ट्रांसफर” पर अपना 5वां लाइव सत्र आयोजित करेगा, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होगा।
केंद्र सरकार ने EPS 1995 पेंशनधारकों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को मंजूरी दी है, जिससे 1 जनवरी 2025 से पेंशनधारक देशभर के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार ने EPFO में सुधार करते हुए कर्मचारियों को पीएफ जमा होने पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा दी है। आईटी सिस्टम अपग्रेड और कॉल सेंटर सुधार से शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। EPFO 3.0 जल्द लॉन्च किया जाएगा।
सरकार EPFO में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाई जाएगी और रिटायरमेंट के समय आंशिक विड्रॉल की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिक आय वालों के लिए योजना को और आकर्षक बनाया जाएगा।
श्रम सचिव सुमिता दौरा ने बताया कि EPFO जल्द ही डिजिटल रूप से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे दावों के वितरण में देरी कम होगी। नए केंद्रीय डेटाबेस के साथ, EPFO की IT प्रणाली को देश के सर्वोत्तम वित्तीय संस्थानों के साथ तुलनीय बनाया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन की सुविधाएं प्रदान करता है। EPFO के तहत, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के पेंशन लाभ मिलते हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
ईपीएस 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ की अनदेखी से नाराज पेंशनधारक चुनाव में विरोध की योजना बना रहे हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रहे हैं।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने पेंशन वृद्धि की मांग उठाई है। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
