कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स ने पैरा 11(3) को भेदभावपूर्ण बताया और पेंशन में सुधार की मांग की। न्यूनतम पेंशन 5,000 से 10,000 रुपये करने की अपील की गई है। पेंशनर्स ने सरकार से समस्या समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS पेंशन धारक पेंशन प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और योजना के लाभ पर संदेह है। वे पेंशन राशि के रिफंड, वैकल्पिक निवेश विकल्प, और मृत्यु के बाद रिफंड की मांग कर रहे हैं। योजनागत सुधार की आवश्यकता है।
EPS 1995 की न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनभोगियों ने विरोध तेज कर दिया है। चुनावी राज्यों में मुद्दा गरमाया है, जहां नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। पेंशनभोगी प्रधानमंत्री मोदी से त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं।
EPFO ने जेसीटी लिमिटेड के ट्रस्ट की छूट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। ऑडिट में पीएफ अंशदान जमा करने में चूक पाई गई, जिसके बाद ट्रस्ट की गतिविधियों की जांच और कर्मचारियों की भविष्य निधि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई।
EPFO की जून 2024 रिपोर्ट में 19.29 लाख नए सदस्य जुड़ने और 7.86% वृद्धि दर्शाई गई है। 18-25 आयु वर्ग के युवाओं और महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है। महाराष्ट्र सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य रहा।
वित्त वर्ष 2024 के लिए ईपीएफओ ने 8.15% की ब्याज दर तय की है। ब्याज की राशि अगस्त के पहले सप्ताह में खातों में जमा की जाएगी। ब्याज दर और खाता जानकारी के लिए उमंग ऐप उपयोगी है।
EPFO ने 2024 के लिए 8.25% ब्याज की घोषणा की है, जो जल्द ही खाताधारकों के खातों में जमा होगा। EPFO ने आश्वासन दिया है कि ब्याज की पूरी राशि एक बार में जमा होगी और कोई नुकसान नहीं होगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए 1221 डॉक्टर, 1930 नर्स और 77 इंजीनियरों की नियुक्ति की है। यह पहल बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
वित्त वर्ष 2023-24 में निजी क्षेत्र में 7 लाख नौकरियों की कमी आई है, जो पिछले पांच सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों में यह कमी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है।
EPS-95 पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निराश होकर पेंशन फॉर्मूला बदलने की मांग उठाई है। वे पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के बजाय पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर चाहते हैं, और पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
