कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) एक स्वैच्छिक, सरकार समर्थित बचत योजना है जो कर्मचारियों को उनके EPF योगदान से अधिक निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे वे उच्च ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी देने के बाद, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने EPFO के निरीक्षकों के लिए नया मैनुअल जारी किया, जिसमें उनकी भूमिका को ‘सुविधाप्रदाता’ के रूप में बदला गया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी।
नए ईपीएफ निकासी नियम 2024 के अनुसार, निरंतर रोजगार में रहने पर सेवानिवृत्ति से पहले भविष्य निधि नहीं निकाली जा सकती। बेरोजगारी पर, कुछ शर्तों के साथ, पूर्ण निकासी संभव है। निकासी पर टैक्स के सख्त नियम हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लोकसभा में लगातार उठाई जा रही है। पेंशनर्स सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अन्यथा चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
EPFO ने सब्सक्राइबर्स के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। उमंग ऐप और eSewa पोर्टल के जरिए PF निकासी, अग्रिम निकासी, पेंशन क्लेम और केवाईसी अपडेट घर बैठे किए जा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और सुलभ हो गई है।
एक जिम्मेदार निवेशक को रिटायरमेंट के लिए नौकरी शुरू करते ही प्लानिंग करनी चाहिए। EPFO के तहत VPF विकल्प चुनकर, कर्मचारी अधिक योगदान दे सकते हैं, जिससे बड़ी रिटायरमेंट फंड और टैक्स लाभ मिलता है।
EPFO ने निष्क्रिय ईपीएफ खातों को पुनः सक्रिय करने और दावे निपटाने की प्रक्रिया को डिजिटल टूल्स के माध्यम से सरल बना दिया है। केवाईसी अपडेट, आधार लिंकिंग, और ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट से कर्मचारी अब आसानी से अपने खाते प्रबंधित कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए छह महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
बोकारो स्टील प्लांट के 178 कर्मचारियों को EPS 95 हायर पेंशन के तहत डिमांड लेटर जारी किए गए हैं, जिनसे 5-12 लाख रुपये जमा करने को कहा गया है। इससे कर्मचारी असमंजस में हैं, क्योंकि पेंशन वितरण की स्पष्टता नहीं है।
