कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने पाया कि कई कंपनियां 20 से अधिक कर्मचारियों के बावजूद पीएफ नहीं काट रही हैं। सीबीटी बैठक में इस पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया, जिससे कंपनियों को पीएफ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जल्द ही सुधार की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सातवें बजट से 78 लाख पेंशनभोगी निराश हैं। EPFO पेंशनर्स का दावा है कि उनका संघर्ष बेनतीजा रहा और सरकार उनकी पेंशन सुधारने में विफल रही। सोशल मीडिया पर नाराजगी और धार्मिक आस्था दिखी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार डीए में 4% इजाफा करने की तैयारी कर रही है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा।
एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा हो सकता है। अब से केवल दो दिन बाद जून, 2024 का AICPI इंडेक्स के नंबर जारी होने वाला है
2013 में कोशियारी समिति ने 3000 रुपये पेंशन की सिफारिश की थी, पर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी। 10 साल बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी, जिससे महाराष्ट्र में 14 लाख EPS पेंशन धारकों में नाराजगी है, जो न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।
EPFO पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स की पेंशन रोक दी है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। पेंशनर्स से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जमा करें। जिन पेंशनर्स ने तीन साल से अधिक समय से प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उन्हें आधार कार्ड और बैंक खाते की सत्यापित कॉपी भी जमा करनी होगी।
EPFO ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए EPF की ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है, लेकिन ब्याज अभी तक जमा नहीं हुआ है। ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है और 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हो सकता है। EPF सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन राशि निकाल सकते हैं।
EPFO ने खातों को फ्रीज/डी-फ्रीज करने के लिए नई SOP जारी की है, जिसमें वेरिफिकेशन की समय सीमा 30 दिन (बढ़ाकर 14 दिन तक) तय की गई है। यह प्रक्रिया खातों की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए है, जिसमें विभिन्न कैटेगरीज के तहत खातों की निगरानी की जाएगी।
EPFO द्वारा नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को उनके PF कटौतियों की जानकारी नियमित रूप से दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा और कर्मचारियों को उनके वित्तीय अधिकारों की बेहतर समझ होगी।
