कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO के तहत EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। इसमें 10 साल का योगदान आवश्यक है और पेंशन की गणना औसत वेतन और सेवा काल के आधार पर होती है।
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31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है।
आरटीआई के अनुसार, ईपीएफ के निष्क्रिय खातों में 54,657.87 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं। वित्त वर्ष 18-19 और 19-20 में निष्क्रिय खातों की परिभाषा में संशोधन से गिरावट आई है।
पिछले दो वर्षों में 27 कंपनियों ने ईपीएफओ की छूट वापस की, जिससे 1688.82 करोड़ रुपये और 30,000 कर्मचारी ईपीएफओ में जुड़े। श्रम मंत्रालय के अनुसार, बेहतर सेवाओं, तेज दावे निपटान, और डिजिटल सुधारों के कारण कंपनियां ईपीएफओ को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन सौंप रही हैं।
NPS, EPF, और PPF तीन प्रमुख रिटायरमेंट योजनाएं हैं। 15 साल में ₹10,000 मासिक निवेश पर NPS सबसे अधिक मैच्योरिटी अमाउंट देता है, 12% रिटर्न पर ₹50.46 लाख। EPF 8.25% ब्याज दर पर ₹35.96 लाख और PPF 7.1% ब्याज दर पर ₹31.55 लाख देता है।
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
