कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
EPFO ने 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को अपनाया, जिससे वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से बैंकों और डाकघरों में जाने की जरूरत खत्म हो गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सूचित किया गया। EPS, 1995 के तहत, वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
EPFO में 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक योगदान करने पर कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है, हालांकि ईपीएफओ के नियम अनुसार 58 वर्ष या रिटायरमेंट की आयु पर पेंशन प्रदान की जाती है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप रिटायरमेंट पर 8% तक अधिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए चलिए जानते हैं EPFO से ज्यादा पेंशन लेने का ये तरीका।
2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है, जो 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत हो सकता है।
जब हम अपने भविष्य की सुरक्षा पर विचार करते है तो हर कर्मचारी के दिमाग में इंश्योरेंस और पेंशन का विचार आता है. भारतीय कर्मचारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में FY24 में 4% गिरावट देखने को मिली है यह संख्या पिछले वर्ष जुड़ने वाले 1,14,98,453 नए सदस्यों की संख्या से गिरकर 1.09 करोड़ रह गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं EPFO से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में गिरावट की पूरी जानकारी।
यह योजना आपके बुढ़ापे को आरामदायक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यह रिटायरमेंट पेंशन स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया है।
पेंशन और पेंशनभोग कल्याण विभाग की और से 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, इस अभियान के तहत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिसके बाद CPENGRAMS पोर्टल पर पेंशनभोयों के निपटारें बंद किए जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
