कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है, जो 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत हो सकता है।
जब हम अपने भविष्य की सुरक्षा पर विचार करते है तो हर कर्मचारी के दिमाग में इंश्योरेंस और पेंशन का विचार आता है. भारतीय कर्मचारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में FY24 में 4% गिरावट देखने को मिली है यह संख्या पिछले वर्ष जुड़ने वाले 1,14,98,453 नए सदस्यों की संख्या से गिरकर 1.09 करोड़ रह गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं EPFO से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में गिरावट की पूरी जानकारी।
यह योजना आपके बुढ़ापे को आरामदायक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यह रिटायरमेंट पेंशन स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया है।
पेंशन और पेंशनभोग कल्याण विभाग की और से 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, इस अभियान के तहत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिसके बाद CPENGRAMS पोर्टल पर पेंशनभोयों के निपटारें बंद किए जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
EPS 95 के पेंशनधारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि EPFO के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
