NPS ने 1 साल में दिया कमाल का रिटर्न… AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, निवेशकों की बढ़ी संख्या

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने पिछले वर्ष 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बाजार में सकारात्मक प्रदर्शन से NPS का AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, और नए नियमों ने निवेशकों को तत्काल लाभ प्रदान किया है।

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Written by Rohit Kumar

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NPS ने 1 साल में दिया कमाल का रिटर्न… AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने हाल ही में 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो शेयर बाजार के सकारात्मक प्रदर्शन के संकेतों का लाभ उठा रही है। इस लेख में, हम NPS के प्रदर्शन, आगामी नियम परिवर्तनों, और इसके सब्सक्राइबर्स पर प्रभाव का विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख के अंत तक बने रहें।

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NPS की प्रभावशाली वृद्धि

पिछले वर्ष में NPS ने असाधारण वृद्धि दिखाई है, जिसमें इसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 12.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इस वृद्धि के पीछे बाजार की तेजी और निवेशकों की बढ़ती संख्या है। अनुमान है कि मार्च 2025 तक AUM 15 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।

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नियमों में बदलाव और उसके लाभ

जुलाई 2024 से NPS के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई T+0 स्कीम के तहत, सब्सक्राइबर्स को निवेश के दिन ही NAV मिलने लगी है, जिससे उन्हें बाजार मूल्य के अनुसार तत्काल लाभ हो रहा है। इस बदलाव से NPS में निवेश करने वाले लगभग 30% निवेशक लाभान्वित हो रहे हैं।

अटल पेंशन योजना में निवेश की वृद्धि

अटल पेंशन योजना (APY) भी NPS के साथ विकास पथ पर है। APY में अब तक का सबसे अधिक नामांकन हुआ है, जिसमें पिछले एक वर्ष में 1.20 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। यह योजना महिलाओं के लिए भी खासतौर से लाभकारी साबित हुई है, जिनकी संख्या अब आधे से ज्यादा है।

आगामी बजट और संभावित परिणाम

आगामी बजट में, सरकार द्वारा NPS और APY को और अधिक समर्थन देने की उम्मीद है। विशेष रूप से, APY के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा।

नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना दोनों ही भारतीय निवेशकों के लिए लाभकारी योजनाएं साबित हुई हैं। इन योजनाओं की सफलता और आगामी बजट में इन्हें मिलने वाले समर्थन से न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत वित्तीय आधार सुनिश्चित होगा।

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