सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज पेंशनर्स अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले पेंशनभोगी लगातार कोशियारी समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें ईपीएस 95 योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की सिफारिश की गई है।
करनैल पाल सिंह की अपील
पेंशनर्स करनैल पाल सिंह ने कहा कि सरकार को कम से कम कोशियारी समिति की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा, “इस सरकार ने देश पर 10 साल से अधिक समय तक शासन किया है। कई सेवानिवृत्त लोग अपनी न्यूनतम पेंशन की मांग करते-करते इस दुनिया से चले गए हैं। उनके जीवनसाथी को प्राकृतिक न्याय के तहत इस लाभ का हकदार बनाया जाना चाहिए।” करनैल पाल सिंह की इस अपील को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिल रहा है, और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी।
सत्यनारायण हेगड़े की टिप्पणी
एक अन्य पेंशनभोगी सत्यनारायण हेगड़े ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, “हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया दस साल से हमारा हक माँग रहे हैं, जिन्होंने देश की प्रगति में नया पैसे का अंशदान नही दिया उनको फोकट में रेवडी बाटी जा रही और हम बुजुर्ग हमारे ही पैसे के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये है सबका साथ सबका विकास, हम लोग सत्ता का परिवर्तन करने वाले बुजुर्ग हैं।
चुनाव के दौरान सभी भाजपा नेताओं ने पेंशनरों से वादा भी किया था कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो एक महीने में ही कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें लागू करेगी.. लेकिन मोदी जी ने कांग्रेसी सरकार के उसी फैसले को लागू किया, जो कांग्रेस ने कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार कर किया था.. यह तो भाजपा के लिए शर्म की बात होनी चाहिए. लेकिन मोदी जी ने शान बघारते हुए इस कांग्रेसी फैसले को लागू करने का श्रेय ले रहे हैं।
मतदाताओं का वर्गीकरण और मोदी सरकार की प्राथमिकताएं
पेंशनर्स ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने मतदाताओं का वर्गीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 60% मतदाता मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों से जुड़ने में इसलिए रुचि रखती है क्योंकि वे अधिकतम वोट पाने के लिए अहम हैं। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने उस अंतिम 20% की श्रेणी में डाल दिया है जो मतदान में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, और इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।
पेंशनर्स की उम्मीदें और सरकार से मांग
इन नाराज पेंशनर्स की अपील है कि सरकार जल्द से जल्द कोशियारी समिति की सिफारिशों को लागू करे, ताकि देश के वरिष्ठ नागरिकों को उनके हक का लाभ मिल सके। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया है और अब उनकी मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है, और यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
Ye sahi baat hai haat badlega halat
The existing government and epfo have misapprehended the eps95 fund and hence not agreeing to enhance minimum pension.
Ye chiz galt h jo bhi sarkar kam kr rhi galt kr rhi itne lambe samay se pansion or DA nhi pda rhi or janta vse bhi mood kharab h ishko kiya jaye kam jab tak janta mood shi nhi ho jata tab asi chalta rhega sir jo janta ki मांग h vo karo sir or inki pansion or DA pda jaye sir uttrakhand govt.
पेंशन की उम्मीद करना बेकार हैं
ईपीएस95वालों नेता केवल नेतागिरी करते है गंभीर कोई नहीं ऐक सज्जन महाराष्ट्र के गाँव से सात सालों से लगातार धूनी जमा कर अपना नाम प्रचारित कर रहे हैं
Minimum pension should be RS 7500/-+ arrears of last ten years for better survival
Most of the pensioners has to spent on medical issues what then remains if it is RS 3000/-
It’s high time that government should think seriously and more symphethetically about eps95 pensioners
God bless
Thanks
Nda shd not think that d increased pension will be used to enjoy, but d read pensio ers r suffering from different diseases for which present pension is insufficient n hv to get scolding for demanding money from others. Hence govt hv to increase pension at d earliest.
Dear sir
Hum logo government se baat karni chahiye EPFO me hum sabhi logo pension ka labh milna chahiye Kam se Kam 10.000 government department ki pension Jada jada se di jati h desh ke neta ki Kai Guna jada pension di jati bo log ka Khun pasine ki kami log……..
Andha pese aur kuta khae .
Private company retirement person ka kuch kijiye please.minimum Rs 10000/,VDA, medical facility dena chahiye government ko. Pension jitna pension milta hai ek admi ka 15 din ka khana nehi hota hai wife ko khana kaha se paise aiyega. Modi ji ekbar soche.
I request the NAC leaders to stick to the demand of Rs. 7500/- and not Koshari Commitee recommended amount of Rs. 3000/- plus 10 years arrears, which not sufficient looking to the inflation & physical condition of the private company retired pensioners
Incase Koshiyari committee s report is implemented ,it will be acceptable with arrears but I am sure this government will never pay 😥😥😥😥😥?????
I am also a pensioner. I also get a pension of Rs.1000, which is insufficient for today’s time, so I request the government to please increase the minimum pension to Rs.7500.
PM ji…. Namaskar
Koshyari samit ki report lagu karo sa. Zara vichar karo… REVRI jaruri h ya pensioners ki pention
सरकार की मनसा ठीक नहीं है पेंशन को लेकर
Pensioners of epf should get at least rs 7500 p.m.it is social responsibility of ruling govt.